ज़रूरी नहीं, लेकिन…100% टैरिफ वाले बिल को लेकर ट्रंप ने अब क्या नया दावा कर दिया?

भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी वाले बिल पर ट्रंप की प्रतिक्रिया

ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सांसदों को रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल में बदलाव करना चाहिए ताकि उन्हें ईरान पर टैरिफ लगाने का व्यापक अधिकार मिल सके। उनके इस प्रस्ताव से कानून बनने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, क्योंकि यह बिल अब हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाने वाला है। उन्होंने कहा कि सच कहूँ तो इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, तो मैं चाहूँगा कि वे ईरान को सिर्फ़ प्रतिबंधों के दायरे में ही नहीं, बल्कि टैरिफ के दायरे में भी शामिल करें। मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है और लिंडसे भी यही चाहते थे।

यह बिल क्या है? किन देशों पर इसका असर पड़ेगा?

सीनेट में 86-12 के अंतर से एक अहम प्रक्रियात्मक वोट पास करने वाले इस बिल में रूसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही, यह बिल अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अज़रबैजान पर भारी टैरिफ लगाने का अधिकार देता है, ताकि रूसी तेल और गैस पर उनकी निर्भरता कम की जा सके।

अमेरिका ने सबसे पहले अगस्त 2025 में रूस से एनर्जी (ऊर्जा) खरीदने के लिए भारत पर जुर्माना लगाया था। तब ट्रंप ने नई दिल्ली पर “पुतिन की जंग को बढ़ावा देने” का आरोप लगाते हुए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इससे भारतीय सामानों पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया, जो चीन और ब्राज़ील पर लगाए गए टैरिफ के बराबर था। इस कदम से वॉशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्तों में भी तनाव आ गया और व्यापार बातचीत रुक गई। हालांकि, फरवरी में अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर दबाव बढ़ गया क्योंकि होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) ब्लॉक हो गया था। इससे एनर्जी संकट पैदा हुआ, जिसका असर भारत समेत दुनिया भर के देशों पर पड़ा। इसके जवाब में अमेरिका ने रूसी तेल पर छूट (waiver) दी, जिससे भारत फिर से तेल खरीद सका। इस छूट के बाद, जून 2026 में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात 34% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर’ के डेटा से पता चला कि यह आयात €4.5 बिलियन का था और रूस की कच्चे तेल के निर्यात से होने वाली कमाई का लगभग 36% हिस्सा था।