प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दे दी। यह बोनस सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों अर्थात् ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक,
तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य समूह ‘सी’ कर्मचारी (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) के लिए उपलब्ध होगा। बयान में कहा गया है कि रेलवे कर्मचारियों के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने 11,07,346 रेलवे कर्मचारियों को 1968.87 करोड़ रुपये के पीएलबी भुगतान को मंजूरी दे दी है।
बयान में आगे है कि साल 2022-2023 में रेलवे का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा. रेलवे ने 1509 मिलियन टन का रिकॉर्ड माल लोड किया और लगभग 6.5 बिलियन यात्रियों को ले जाया। इसमें यह भी कहा गया है कि इस रिकॉर्ड प्रदर्शन में कई कारकों का योगदान रहा।
इनमें रेलवे में सरकार द्वारा रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय के कारण बुनियादी ढांचे में सुधार, परिचालन में दक्षता और बेहतर तकनीक आदि शामिल हैं। कैबिनेट ने आगे कहा कि पीएलबी का भुगतान रेलवे कर्मचारियों को प्रदर्शन में और सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में काम करेगा।
रेल मंत्रालय के अनुसार, सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ को छोड़कर) कर्मियों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पात्रता के लिए बिना किसी वेतन सीमा के 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे मामलों में जहां मजदूरी 7000 रुपये प्रति माह से अधिक है, पीएलबी की गणना इस प्रकार की जाएगी जैसे कि मजदूरी 7000 रुपये प्रति माह है। बताया जा रहा है कि इससे भारतीय रेलवे के 12 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
