पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक संकट: दल-बदल मामले में 10 बागी TMC विधायकों को अयोग्यता नोटिस, 7 दिनों में मांगा जवाब

यह विवाद अब विधानसभा, अदालतों, संसद और चुनाव आयोग समेत कई मंचों पर चल रहा है। ये नोटिस रिताब्रत बनर्जी, अरूप रॉय, फिरहाद हकीम, संदीपन साहा, अखरुज़्ज़मान अंसारी, शिउली साहा, सबीना यास्मीन, बिप्लब मित्रा, जावेद खान और रथिन घोष को जारी किए गए। विधानसभा सूत्रों ने बताया कि उनसे सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है।

यह मामला मंगलवार देर रात सामने आया, जब अंसारी ने नोटिस मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, “हम पार्टी के भीतर इस मामले पर चर्चा करेंगे और समय पर उसी के अनुसार जवाब देंगे।” चट्टोपाध्याय, जो विधानसभा में विपक्ष के नेता पद के लिए ममता बनर्जी गुट के उम्मीदवार हैं, ने 7 जुलाई को स्पीकर रथिन बोस को पत्र लिखकर 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन विधायकों ने पार्टी के हितों के खिलाफ काम किया है।

विपक्ष के नेता की नियुक्ति का मुद्दा पहले से ही कलकत्ता हाई कोर्ट में है, जहां चट्टोपाध्याय ने इस पद के लिए रिताब्रत बनर्जी को मान्यता देने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है। दल-बदल विरोधी कार्यवाही उन घटनाओं के बाद शुरू हुई जब ममता बनर्जी गुट द्वारा चट्टोपाध्याय को नामित किए जाने के बावजूद रिताब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता चुन लिया गया। बागी गुट ने पार्टी के 80 में से 65 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। बाद में उन्होंने अंसारी को मुख्य सचेतक (चीफ़ व्हिप) चुना और पार्टी नेतृत्व के अधिकार को चुनौती देते हुए समानांतर संगठनात्मक गतिविधियां शुरू कीं।

यह संकट मई में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में TMC की हार के बाद पैदा हुआ था। यह टकराव संसद तक भी पहुँच गया है, जहाँ बागी गुट के 20 लोकसभा सांसदों ने TMC छोड़कर ‘नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया’ जॉइन कर ली है, जो BJP के नेतृत्व वाले NDA के साथ है।

लोकसभा सचिवालय ने भी दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर इन 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जारी किए गए, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया गया था।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का तर्क है कि बागी विधायकों की हरकतें दल-बदल के बराबर हैं और इसके लिए उन्हें विधानसभा से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चट्टोपाध्याय की याचिका में रिताब्रत बनर्जी और नौ अन्य विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, और TMC की कानूनी टीम का कहना है कि पार्टी नेतृत्व के खिलाफ काम करने के लिए उन्हें नतीजे भुगतने होंगे।

पार्टी नेता और वकील कल्याण बनर्जी ने कहा है कि याचिका में विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग उसी आधार पर की गई है, जैसा बागी सांसदों के खिलाफ कार्यवाही में बताया गया था। हालाँकि, बागी गुट ने इस कदम को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और विधानसभा सचिवालय के नोटिस को सामान्य प्रक्रिया करार दिया है।

रिताब्रत बनर्जी के साथ वाले TMC गुट के प्रवक्ता रिजु दत्ता ने कहा, “स्पीकर ने सामान्य प्रक्रिया के तहत 10 विधायकों से जवाब मांगा है। ममता बनर्जी के TMC गुट के लिए जश्न मनाने जैसा कुछ नहीं है।” उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इस घटनाक्रम का जश्न मना रहे हैं, उन्हें स्थिति साफ होने तक बस कुछ दिन इंतजार करना होगा।

इसके अलावा, TMC का नाम और घास पर दो फूलों वाला चुनाव चिह्न चुनाव आयोग के सामने विवाद का विषय बना हुआ है, और दोनों गुट पार्टी की पहचान, चुनाव चिह्न और संगठनात्मक संसाधनों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। चुनाव आयोग ने शनिवार को दोनों पक्षों के साथ बातचीत की और अब उसके फैसले का इंतजार है।

इस बीच, ममता बनर्जी गुट के एक विधायक ने संकेत दिया कि अयोग्यता की कार्यवाही के पहले दौर के लिए इन 10 विधायकों को चुनना जानबूझकर किया गया था। उन्होंने कहा कि बाकी विधायकों को अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने और ममता बनर्जी गुट में लौटने के लिए “कुछ समय” दिया जा रहा है, साथ ही चेतावनी दी कि जो ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें गंभीर राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।