भारत में युवा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से UN मानवाधिकार विशेषज्ञ चिंतित

हमने भारतीय अधिकारियों से बार-बार आग्रह किया है कि वे शांतिपूर्ण सभाओं पर अनुचित पाबंदियां लगाने, अत्यधिक बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारियों, लोगों को गायब किए जाने और छात्र कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने जैसी घटनाओं को रोकें।” विशेषज्ञों ने कहा कि वे पिछले तीन महीनों के दौरान नयी दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में “युवाओं के नेतृत्व वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनों” के खिलाफ पुलिस की ओर से “बार-बार की गई कठोर कार्रवाई” को लेकर “चिंतित” हैं। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि इन विरोध-प्रदर्शनों (और पहले हुए विरोध-प्रदर्शनों) के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के जो मामले सामने आए हैं, उनमें न्याय मिले। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा, “हम अधिकारियों से मांग करते हैं कि वे अत्यधिक बल प्रयोग तुरंत बंद करें, लोगों के इकट्ठा होने पर लगाई गई व्यापक पाबंदियों को हटाएं, बायोमेट्रिक प्रणाली सहित अन्य प्रौद्योगिकियों के जरिये डिजिटल निगरानी के दुरुपयोग से बचें और इंटरनेट बंद करने जैसे कदमों से परहेज करें।” उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों और उनसे जुड़े बलों के आचरण की बिना किसी देरी के स्वतंत्र, निष्पक्ष और गहन जांच शुरू करने की मांग की, ताकि जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित हो सके तथा पीड़ितों को मुआवजा दिया जा सके।

बयान जारी करने वाले मानवाधिकार विशेषज्ञों में शांतिपूर्ण सभा और संगठन की स्वतंत्रता के अधिकार पर विशेष प्रतिवेदक जीना रोमेरो; अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता के अधिकार को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने पर विशेष प्रतिवेदक लियोपोल्डो माल्डोनाडो गुटिरेज; मानवाधिकार रक्षकों की स्थिति पर विशेष प्रतिवेदक एंड्रिया बोलानोस वर्गास; यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड पर विशेष प्रतिवेदक पाउ पेरेज सालेस; और महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ हिंसा, इसके कारणों और परिणामों पर विशेष प्रतिवेदक रीम अलसालेम शामिल हैं।