एलन मस्क के तंज पर रिलायंस का जवाब, कहा- कानून सबके लिए बराबर, प्रतिस्पर्धा से डरते नहीं
मुंबई। एलन मस्क और मुकेश अंबानी के बीच प्रतिस्पर्धा को लेकर छिड़ी बहस के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना रुख स्पष्ट किया है। कंपनी ने शुक्रवार को जारी बयान में प्रतिस्पर्धा से बचने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भारत में कानून सभी कंपनियों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी। रिलायंस ने यह भी कहा कि वह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्वागत करती है और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देना ही मुकाबले की असली कसौटी है।
‘प्रधानमंत्री अंबानी’ वाले तंज पर रिलायंस का जवाब
हाल ही में अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर मुकेश अंबानी पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘प्रधानमंत्री अंबानी’ कहा था। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या भारत में स्टारलिंक को निष्पक्ष तरीके से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा।
इसके जवाब में रिलायंस ने कहा कि कंपनी ऐसे देश में आगे बढ़ी है, जहां घरेलू और विदेशी निवेश के साथ नए विचारों का स्वागत किया जाता है। हालांकि, कंपनी के मुताबिक यह व्यवस्था कानून के दायरे में ही काम करती है। भारत सरकार ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया सभी आवेदकों के लिए समान होने की बात स्पष्ट की है। रिलायंस ने यह भी उल्लेख किया कि जियो की सैटेलाइट सेवाओं को भी अभी आवश्यक सरकारी मंजूरियों का इंतजार है।
जियो के शुरुआती सफर का दिया उदाहरण
रिलायंस ने अपने दूरसंचार कारोबार का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2016 में जब जियो ने भारतीय बाजार में कदम रखा था, तब इस क्षेत्र में कई स्थापित कंपनियां पहले से मौजूद थीं और जियो के पास कोई ग्राहक नहीं था।
कंपनी के अनुसार, पिछले दस वर्षों में जियो ने 53 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं का विश्वास हासिल किया है। रिलायंस ने दावा किया कि जियो ने भारतीय ग्राहकों को किफायती डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में मुकाबले का स्वागत
रिलायंस ने कहा कि वह स्टारलिंक समेत सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्षेत्र में आने वाली सभी कंपनियों के साथ स्वस्थ और पारदर्शी प्रतिस्पर्धा का स्वागत करती है। कंपनी के मुताबिक, प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए।
बयान में रिलायंस ने यह भी कहा कि जियो समेत सभी कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे भारतीय नागरिकों को बेहतर सेवाएं दें और देश के कानूनों, नियामकीय प्रावधानों तथा राष्ट्रीय नीतियों का पालन करें।
