शिवसेना चुनाव चिह्न विवाद: Eknath Shinde गुट ने सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग के फैसले को सही ठहराया

उन्होंने कहा कि आयोग ने अपने दो आदेशों में दर्ज किया था कि उसके पास उपलब्ध पार्टी का एकमात्र संविधान 2011 का था, जिसे आयोग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया था। उन्होंने कहा कि विवाद बाद में तब पैदा हुआ, जब पार्टी के संविधान में बदलाव करने का प्रयास किया गया और दावा किया गया कि संशोधित दस्तावेज आयोग को सौंप दिया गया था। कौल ने कहा कि आयोग के अनुसार उसे ऐसा कोई दस्तावेज कभी प्राप्त नहीं हुआ और उसके समक्ष भेजे गए पत्रों में भी संशोधित संविधान संलग्न नहीं था।

उन्होंने कहा कि शिंदे का समर्थन करने वाले 40 विधायक 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 55 विजयी विधायकों को मिले कुल मतों में से 76 प्रतिशत मतों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसी तरह, शिंदे समर्थक 13 सांसद, पार्टी के 18 निर्वाचित सांसदों को मिले कुल मतों में से 73 प्रतिशत मतों का प्रतिनिधित्व करते थे। मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।

उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु की मुख्य याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी 2024 के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें शिंदे गुट के विधायकों को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने से इनकार किया गया था।